काठमाडौँ, २ असार — चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यससँगै विगतदेखि कायम रहेको कानुनी अस्पष्टता र अन्योलको अवस्था अन्त्य भई छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार भएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज हुँदा कानुनी रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो।
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) कार्यक्रमसम्मका निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि समेत अनुदान प्रदान गर्ने बाटो खुला भएको आयोगले जनाएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो। साथै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
