प्रस्तावित विधेयक संशोधन गर्न पाँच विश्वविद्यालय र विभिन्न क्याम्पसको संयुक्त ध्यानाकर्षण, ‘अप्राविधिकलाई योग्य मान्दा वातावरणीय सुशासन कमजोर हुन्छ’
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा वातावरण निरीक्षक र वातावरण परीक्षकको योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावप्रति विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ (६) फ र फ ३ मा वातावरण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेका विषयमा स्नातक (परीक्षकका लागि स्नातकोत्तर) अध्ययन गरेका र दुई वर्ष स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत वातावरण निरीक्षक तथा परीक्षकका लागि योग्य मान्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई शैक्षिक क्षेत्रले अप्रासङ्गिक र प्राविधिक मापदण्डविपरीत भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ।
विश्वविद्यालयहरूले वातावरण निरीक्षक र परीक्षक जस्ता विशुद्ध प्राविधिक पदका लागि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार वातावरणीय अध्ययन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन तथा वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रियाका लागि वातावरण विषयको आधारभूत र विशिष्टीकृत ज्ञान आवश्यक पर्ने भएकाले अप्राविधिक व्यक्तिलाई योग्य ठहराउनु उचित नहुने ठहर गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ लागू भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ले वातावरणीय अध्ययनका स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। हाल हजारौँ दक्ष वातावरणविद् तथा इन्जिनियर उत्पादन भइसकेको अवस्थामा अप्राविधिकलाई योग्य मान्दा देशमै उत्पादित जनशक्तिको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा कानुन प्रस्तावित स्वरूपमै पारित भए वातावरणीय अध्ययन, निरीक्षण र वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर खस्किने, वातावरणीय सुशासन कमजोर हुने तथा वातावरणीय जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विभाग, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विभागीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिका साथै त्रिचन्द्र क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, पद्मकन्या, मेची बहुमुखी क्याम्पस, ख्वप कलेज, बालकुमारी कलेज, सप्तगण्डकी क्याम्पस, गोल्डेनगेट कलेज र जेभियर इन्टरनेसनल कलेजका विभागीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय संसद्का विषयगत समिति, लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई पठाइएको छ।
