काठमाडौँ — नेपालका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो। उक्त विशेष अवसरमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लगायत देशका प्रमुख संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

१. द्रुत प्रक्रिया र शपथ ग्रहण

• नियुक्ति र शपथ: संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरी सोही दिन साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो ।

• एकै दिनमा सबै प्रक्रिया: ५ जेठ (मंगलबार) मा बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया, उजुरीकर्तासँगको छलफल, र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ दिउँसो साढे चार बजेसम्ममा सकिएर सर्वसम्मत अनुमोदन भयो । साँझ ६:४५ मा शपथ ग्रहण र लगत्तै पदभार ग्रहण समेत सम्पन्न भयो ।

२. सुनुवाइमा उठेका मुख्य विवाद र प्रश्नहरू

• वरिष्ठता मिचिएको आरोप: चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको र परम्परा मिचिएकोबारे सांसदहरूले प्रश्न गर्दा डा. शर्माले संविधानले यसलाई ‘बढुवा’ नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेकोले वरिष्ठता मात्र एकमात्र आधार नहुने जवाफ दिनुभयो ।

• नेपोबेबी र पारिवारिक सम्बन्ध: पारिवारिक नाताका कारण पद पाएको भन्ने आरोपमा उनले “पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुने कानुनी मान्यता नभएको” भन्दै आफ्नो योग्यताले नै यहाँसम्म आइपुगेको दाबी गर्नुभयो ।

• बौद्धिक चोरी र आर्थिक लेनदेन: पीएचडी थेसिसमा बौद्धिक चोरी गरेको र ७० लाख लेनदेन गरेको जस्ता गम्भीर उजुरीहरूलाई उहाँले पूर्णतः निराधार र मनगढन्ते भन्दै खारेज गर्नुभयो ।

• एनसेल विवाद: एनसेलको जरिवाना मिनाहा गरेको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै उहाँले प्रचलित कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना मात्र हटाइएको र बाँकी कर तथा विलम्ब शुल्क यथावत राखिएको बताउनुभयो ।

३. भावी प्रतिबद्धताहरू

• पारदर्शिता र चौमासिक विवरण: संसदीय कार्यविधि अनुसार आफ्का कार्ययोजना र प्रगतिको विवरण प्रत्येक चार महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

• प्रविधिको प्रयोग: न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव रोक्न ‘इ-कोर्ट’ र बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) को अवधारणा ल्याउने योजना अघि सार्नुभयो ।

• उच्चस्तरीय समिति: न्यायालयमा आवश्यक सुधारका पाटाहरू खोज्न एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने उहाँको योजना छ ।