काठमाडौं । बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ९ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुन र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ। यसका लागि सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।
गरिमाको रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा समेत सरकार र परिवारबीच सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
