काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विषयमा ‘बाहेक’ थपिएको विषयमा आवश्यक छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती कर्मचारीहरू अवकाशमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय भएको थियो।
त्यही व्यवस्था असार १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेको थियो । तर, पारित गरिएपछि त्यो व्यवस्थाको बीचमा बाहेक थपिएपछि अहिले राजनीतिक चर्काचर्की भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले कानून सच्याएर मात्रै पठाउने नभइ यस कार्यको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले संघीय निजामती ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडबारे समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमाथि भएको किर्तेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा र समितिका सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
भण्डारीले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् ।
