काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने धारणा गलत भएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वका उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
सात उद्योगको डीडीए सम्पन्न
अर्थमन्त्री वाग्लेले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलगायत सातवटा सार्वजनिक उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।
मूल्यांकनका आधारमा सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिने उनले बताए।
‘सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने छ, तर हामीले धुलो टक्टक्याएका मात्र हौँ,’ वाग्लेले भने, ‘यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो।’
‘अपरेसनल लिज’ मोडलमा सञ्चालन
लामो समयदेखि थुप्रिएको ऋण, ब्याज तथा अन्य आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। दशकौँदेखिको सावाँ, ब्याज र ऋणको दायित्व फरफारक गर्न सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
२०४८ सालको निजीकरणका क्रममा जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद भएको स्मरण गर्दै वाग्लेले अहिले नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई विवादमा नल्याइने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई ‘अपरेसनल लिज’ मार्फत उद्योग सञ्चालन गर्न दिने वातावरण बनाइनेछ।
सरकारले निजी क्षेत्रको वैध नाफामाथि शंका नगर्ने भन्दै उनले निष्पक्ष, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट पारे।
