काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त लागत (Additional Completion Cost) असुल गर्ने कारबाही अघि बढाउनुअघि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयको वैधानिकता टुंगिनुपर्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बाइसधारा जेसिका जे.भी. र धरान उपमहानगरपालिकाबीचको विवादमा यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका अनुसार सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीच खरिद सम्झौता भइसकेपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध केवल सार्वजनिक कानूनबाट नभई संविदा कानूनअन्तर्गतको समान पक्षकारको सम्बन्ध बन्ने भएकाले सार्वजनिक निकायले कानून वा सम्झौताले स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा संविदात्मक अधिकार सीमित गर्न नसक्ने देखिएको छ।
अदालतले ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्झौतामै मध्यस्थता (Arbitration) को व्यवस्था गरिएको अवस्थामा त्यस्ता विवाद मध्यस्थताबाटै निरूपण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा नभएको, सम्झौता उल्लंघन कसबाट भएको हो, सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय वैध हो वा होइन तथा बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो वा होइनजस्ता विषय तथ्यगत तथा प्राविधिक विवाद भएकाले मध्यस्थताबाट टुंग्याउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले विशेष रूपमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार र त्यस्तो अन्त्यको वैधानिकता दुई फरक विषय भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय नै विवादित रहेको अवस्थामा त्यसलाई अन्तिम र वैध मानेर त्यसबाट उत्पन्न हुने दण्डात्मक वा परिणामजन्य कारबाही अघि बढाउन सामान्यतः नमिल्ने जनाएको छ।
यद्यपि अदालतले बैंक जमानत, कालोसूचीमा राख्ने र बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा लाग्ने अतिरिक्त लागत असुल गर्ने विषयको कानुनी प्रकृति एउटै नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ। बैंक जमानत संविदात्मक तथा बैंकिङ कानूनसँग सम्बन्धित, कालोसूची प्रशासनिक तथा सार्वजनिक कानूनअन्तर्गतको प्रक्रिया र अतिरिक्त लागत असुली संविदात्मक परिणाम भएको अदालतको व्याख्या छ।
यस मुद्दामा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयको वैधानिकता नै मध्यस्थताबाट टुंगिनुपर्ने अवस्थामा त्यसैमा निर्भर रहेको अतिरिक्त निर्माण लागत असुली अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले अतिरिक्त लागत दाबी गर्ने काम–कारबाही नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको छ।
तर अदालतले धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भने बदर गरेन। सम्झौताबाट उत्पन्न मुख्य विवाद मध्यस्थताबाटै निरूपण हुने भएकाले सम्पन्न भएको भनिएको निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीसम्बन्धी विवाद पनि मध्यस्थताबाटै टुंग्याउनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
