काठमान्डौं असार ३ । नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ “जलस्रोत ऐन, २०८३, अघि बढाइएको छ।
विगत लामो समयदेखि प्रतीक्षारत रहेको यस ऐनले संघीय संरचनाको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्टता प्रदान गर्दै, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग, संरक्षण, दिगो विकास अन्तरपुस्ता न्याय र जलजन्य विपद् न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
हाल नेपालमा जलस्रोत ऐन, २०४९ नै मुख्य संघीय कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो ऐन २०४९ साल पुस १७ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको थियो र नेपालको जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकासका लागि आधारभूत कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दै आएको थियो।
साथै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप सशक्त, अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाई जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापनमा एकीकृत तथा प्रागिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आगामी दिनमा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत जलस्रोतलाई राष्ट्रको समृद्धिको आधार बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। जलस्रोतको उचित उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनले मात्र दिगो विकासको परिकल्पना पूरा हुन सक्छ भन्नेमा दृढ रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रि बिराज भक्त श्रेष्ठले बताए ।
