जेष्ठ २८ काठमान्डौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै गठन भएका विषयगत समितिहरूले क्रमशः आफ्नो नियमित कामकारबाही अघि बढाइरहेका छन्। चैत अन्तिम सातामा समितिहरू गठन भए पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया वैशाखको पहिलो सातामा टुंगिएको थियो। त्यसपछि अधिकांश समितिहरूले आफ्नो कार्ययोजना, प्राथमिकता र कार्यक्षेत्रबारे छलफल सुरु गरिसकेका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले भने सभापति चयनपछि पहिलो औपचारिक बैठक आयोजना गरेको हो। समितिले आगामी दिनमा सार्वजनिक खर्च, वित्तीय अनुशासन र सरकारी निकायहरूको आर्थिक जवाफदेहितासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको जिम्मेवारी महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन तथा छलफल गर्ने, सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोग र खर्चको अनुगमन गर्ने तथा राज्यको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका निकायहरूको वित्तीय अवस्थामाथि निगरानी राख्ने रहेको छ। सरकारद्वारा स्थापित विभिन्न आयोग, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू समेत समितिको निगरानीको दायराभित्र पर्ने व्यवस्था छ।