काठमाडौँ, असार ३ । नेपालको संविधानको भाग ३, धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकका लागि ‘सूचनाको हक’लाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक निकायबाट व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने यस अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा छन्। यी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना प्रमुख निर्णय र गतिविधिहरू समय–समयमा ‘स्वतः प्रकाशन’ (Pro-active Disclosure) मार्फत नागरिकसामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

तर, वर्तमान सरकारको कार्यशैली र अभ्यासमा भने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारबीच केही विरोधाभास देखिएको छ।

परम्परा तोडियो: सञ्चार मन्त्री होइन, शिक्षा मन्त्री प्रवक्ता

नेपालमा सामान्यतया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नै सरकारको प्रवक्ता रहने स्थापित परम्परा रहँदै आएको थियो। तर, परिवर्तनको जनअपेक्षा र करिब दुई–तिहाइको बलियो बहुमतसहित बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यो अभ्यासमा परिवर्तन गरेको छ।

हाल सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग रहे तापनि सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई दिइएको छ। मन्त्री पोखरेललाई प्रधानमन्त्री शाहको निकटतम राजनीतिक सहयोगीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

वेबसाइट अपडेट भएन: ‘प्रो-एक्टिभ डिस्क्लोजर’ माथि प्रश्न

सरकारले प्रवक्ता चयनमा नयाँ शैली अपनाए पनि नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र पारदर्शिताको कसीमा भने सुस्तता देखिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गत वैशाख १० गते (२०८३) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएयता हालसम्मका कुनै पनि निर्णयहरू अपडेट हुन सकेका छैनन्।

देशको नीतिगत निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय (मन्त्रिपरिषद्) का निर्णयहरू करिब दुई महिनासम्म डिजिटल माध्यममा अध्यावधिक नहुँदा, सरकारले नै ऐनले तोकेको ‘स्वतः प्रकाशन’ सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिएको छ। सुशासन र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित आएको सरकारको यो सुस्तताले पारदर्शितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।