काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष ’ का रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानून सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजना समेत तयार गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाइने बताउँदै १६० भन्दा बढी कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सबै मन्त्रालयको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले विकासका लागि सहज कानुनी वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले आगामी वर्षभरि कानून सुधार र नयाँ कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारिन्।
सरकारको ९ बुँदे कार्ययोजना
सरकारले कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका लागि निम्न कार्ययोजना तय गरेको छ–
- प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा नयाँ कानूनको आवश्यकता पहिचान गर्न उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने।
- संघीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संसदीय समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउने।
- प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार मन्त्रालयका कानून महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरूसँग विधेयक प्रगतिसम्बन्धी समीक्षा बैठक गर्ने।
- सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नियमित समन्वय गरी विधेयक समयमै संसद्मा पेस गर्ने वातावरण बनाउने।
- ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव कानून निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा समावेश गर्ने।
- सरकारी निकायबाट प्राप्त कानून कार्यान्वयनसम्बन्धी सुझावको विश्लेषण गरी आवश्यक कानून सुधार गर्ने।
- सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसलाको अध्ययन गरी आवश्यक कानून संशोधन वा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरू संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) तयार गर्ने।
- Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याई विधेयकहरूको तर्जुमा र प्रगति नियमित अनुगमन गर्ने।
सरकारले यसअघि आगामी आर्थिक वर्षमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधनसहित कुल १६६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने वार्षिक विधायन कार्यतालिका संसद्मा बुझाइसकेको छ। आगामी वर्षलाई कानून सुधार तथा निर्माणमा केन्द्रित गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
