३२ असार, काठमाडौं। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना गरी २०७ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस गरेको छ।
बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले न्यायाधीशहरूको सरुवासँगै विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणहरूमा अध्यक्ष तथा कानून सदस्य नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
परिषद्ले विशेष अदालत, काठमाडौंको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ। श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको कानून सदस्य तथा अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द, राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानून सदस्य तथा अध्यक्षमा उच्च अदालत पोखराकी न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल तथा राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्षमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमलाई सिफारिस गरिएको छ।
उच्च अदालततर्फ न्यायाधीश यमुना भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटन (हेटौंडा इजलास)बाट उच्च अदालत पोखरा (बागलुङ इजलास)मा, सुदर्शन देव भट्टलाई उच्च अदालत जनकपुरबाट उच्च अदालत सुर्खेतमा तथा जनक पाण्डेलाई उच्च अदालत सुर्खेतबाट उच्च अदालत पाटन (हेटौंडा इजलास)मा सरुवा सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी विपुल न्यौपानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), नातिबाबु लामिछानेलाई उच्च अदालत विराटनगर (इलाम इजलास), टंकप्रसाद गुरुङलाई पाटनबाट विराटनगर तथा राजुराम सिलवाललाई जनकपुरबाट पाटन सरुवा गरिएको छ।
जिल्ला अदालततर्फ देशभरका १५७ जना न्यायाधीशको सरुवा गरिएको छ। न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेत, उमेशप्रसाद लुइँटेल र धनेश्वर पौडेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ।
त्यस्तै डा. प्रकाश उप्रेती र केदारनाथ पौडेललाई ललितपुर जिल्ला अदालत, कमलराज विष्ट र चित्रबहादुर गुरुङलाई भक्तपुर जिल्ला अदालत, पुनाराम खनाललाई चितवन जिल्ला अदालत तथा मनोज श्रेष्ठलाई दाङ जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ।
न्याय परिषद्ले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार अन्य न्यायाधीशहरूको सरुवा विवरण पनि निर्णयसूचीमा समावेश गरिएको छ।
