जनभावनालाई समेटिने गरी विधेयक बनाउन कानुन मन्त्री गौतमको आग्रह
काठमाडौं, २ असार । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सम्बन्धित मन्त्रालयले समयअनुसार नयाँ सोच र अवधारणालाई कानूनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ ।
सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षमा सदनमा पेस गर्नुपर्ने विधेयकहरुको सूची निर्माणबारे छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले पछिल्लो परिवर्तनको भावना र सोचअनुरुप विधेयकहरु समयमै निर्माण गरी पठाउन अनुरोध गरेकी छिन्।
मन्त्री गौतमले विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने भएकाले समयमै कानून निर्माण कार्य व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन जोड गरिन ।
मन्त्री गौतमले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विधेयकले मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजना पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन वा थप विषय समावेश गर्नुपर्ने भए प्राथमिकता सूची बुझाउन आग्रह गर्नुभयो । संसदमा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तुमा सबै मन्त्रालयबीच समन्वय र समान बुझाइ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेलले दीर्घकालीन र दिगो हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालको कानूनले आधुनिक शिक्षाको आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समयानुकूल र पछिल्लो पुस्ताको आवाज सम्बोधन हुनेगरी विधेयकको मस्यौदा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
त्यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा मन्त्री सुनिल लम्सालले अन्तर–मन्त्रालयगत विषयहरूमा स्पष्टता ल्याइने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएकाले सोअनुसार कानून तथा नीतिगत तयारीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
यसअघि कानुनमन्त्री गौतमले महिला, भूमि, पर्यटन र वन मन्त्रालयसँग विधेयकको प्राथमिकीकरण र समयमसीमा भित्र आउन सक्ने विधेयकको सूचीबारे छलफल गरिसकेकी छिन् ।भने चारै जना मन्त्रीले समयसीमाभित्र आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरुको निर्माण तथा भएका कानुनमा सशोधनका लागि विधेयकहरु निर्माण गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहनुभएको छ । साथै विधायन ऐनअनुसार आगामी आवमा सदनमा पेस गर्ने विधेयकहरुको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरुलाई मार्गदर्शन पनि गरिरहनुभएको छ ।
