काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटाएको भोलिपल्टदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा अधिकांश निजी पेट्रोल पम्पले पेट्रोल बिक्री बन्द गरेका छन्। पम्पहरूमा ‘पेट्रोल छैन’ भन्ने सूचना टाँसिएपछि इन्धन भर्न पुगेका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ भने सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा केही निजी पम्पमा लामो लाइन लागेको छ।
काठमाडौंको बानेश्वर, टेकु, भक्तपुर, हेटौंडा, नवलपरासी, पोखरा, उदयपुरलगायत स्थानमा निजी पेट्रोल पम्प बन्द भएको जानकारी आएको छ। नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्पसहित सञ्चालनमा रहेका केही पम्पमा बिहानैदेखि सवारीसाधनको भीड देखिएको छ।
नेपाल आयल निगमले भने बजारमा इन्धनको कुनै अभाव नरहेको स्पष्ट गरेको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरका अनुसार मूल्य घट्ने जानकारी पाएपछि केही व्यवसायीले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले नयाँ मूल्यमा इन्धन लोड नगरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका हुन्। उनका अनुसार देशभर पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको र आपूर्ति नियमित रूपमा भइरहेको छ।
निगमले इन्धन उपलब्ध हुँदाहुँदै बिक्री नगर्ने वा मूल्य घट्ने जानकारी पाएपछि जानाजानी इन्धन लोड नगर्ने पेट्रोल पम्पमाथि अनुगमन सुरु गरिसकेको जनाएको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पुष्टि भए त्यस्ता पम्पलाई सिल गर्ने, जरिवाना गर्ने तथा आवश्यक परे इजाजतपत्रसमेत रद्द गर्ने चेतावनी निगमले दिएको छ।
यता पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका केही पदाधिकारीले भने निगमले पूर्वसूचना नदिई एक्कासी मूल्य घटाउँदा व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक घाटा परेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रतिलिटर मूल्य घटाइएपछि धेरै पम्प सञ्चालकले लाखौं रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। यद्यपि, आधिकारिक रूपमा इन्धन बिक्री रोक्ने निर्णय नभएको एसोसिएसनले जनाएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हालै पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा ३० रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ मूल्य घटाइएको थियो। यसअघि पनि मूल्य समायोजनपछि केही स्थानमा यस्तै अवस्था देखिएको थियो, जहाँ व्यवसायीहरूले घाटा देखाउँदै बिक्री प्रभावित बनाएका थिए।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु गैरजिम्मेवार र कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अवरुद्ध गर्नु सार्वजनिक हितविरुद्धको कार्य मानिन्छ। यस विषयमा दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
