काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वर्तमान नेतृत्वले पदभार ग्रहण गरेयता करिब तीन महिनाको अवधिमा कानून निर्माण, संक्रमणकालीन न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सहकार्य तथा डिजिटल सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १९ सम्म विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि, सहकारी नियमन, कम्पनी कानूनलगायतका १० नयाँ विधेयक लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। साथै विभिन्न १४ विधेयक, ८ अध्यादेश, २४ नियमावली र ९ गठन आदेश तर्जुमाका लागि सहमति दिइएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायतर्फ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै पीडितको विवरण व्यवस्थापन तथा डिजिटल ड्यासबोर्ड विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यअन्तर्गत मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रसँग भएका ३२ वटा सन्धि तथा सम्झौतामा कानूनी राय प्रदान गरेको छ। साथै चीनसँगको आपराधिक मुद्दामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धी कार्यान्वयनमा आएको र भारतसँगको यस्तै सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाअन्तर्गत देशभर १,४४६ जना नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। यसैगरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन Fast Track Desk, Know Your Law, Make Your Own Law तथा Nepal Law Information System (NLIS) जस्ता डिजिटल पहल अघि बढाइएको छ

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्ष” घोषणा गर्दै प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन, नयाँ विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण, विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालन तथा कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउने कार्ययोजना समेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।