जनकपुरधाम, असार २४ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका अतिक्रमित गुठी जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार धनुषाको रामजानकी मन्दिर, प्रमुख मठ–मन्दिर, पोखरी, पोखरीका डिल तथा अन्य गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि विगतमा तयार भएका विभिन्न अध्ययन, आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो।
समितिको संयोजकमा गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरे रहेका छन्। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुखलगायत सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई जनकपुर क्षेत्रका मन्दिर परिसर, पोखरी, पोखरीका डिल तथा गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमणको रेखाङ्कन गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले उच्चस्तरीय कार्यदल (२०६२), सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग (२०७६) लगायतका प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।
कार्ययोजनाअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना दिइनेछ। अन्य गुठी जग्गामा घर–टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएकाहरूलाई भने १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिइनेछ।
तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन तथा आयोगका सुझावलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
हेरौं विज्ञप्ति यस्तो छ ।
