काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची तथा वार्षिक विधायन कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा बुझाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर विधेयकहरूको सूची तथा कार्यतालिका हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानून मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूचीसहित वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग असार २४ र २५ गते छलफल गरी आगामी वर्षका लागि विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गरिनेछन्। तीमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा विद्यमान कानून संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।
प्राथमिकताका आधारमा ६४ वटा विधेयक पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा समावेश गरिएका छन्।
मन्त्री गौतमले सुशासन, सेवा प्रवाहको सहजीकरण तथा समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले निर्धारण गरेको नीतिगत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न संसद्को सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विधेयकमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट १५/१५, कानून मन्त्रालयबाट १७, पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६/१६, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११/११, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४/४, र रक्षा मन्त्रालयबाट १ वटा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिकाबाहेक कुनै विषयमा तत्काल विधेयक आवश्यक परेमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३(५) बमोजिम उद्देश्य र कारण खुलाएर अतिरिक्त विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ।
