३२ असार, काठमाडौं। नेपाल सरकारले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिव सम्बन्धी सुविधा पुनः लागू गर्ने व्यवस्था ब्युँताउने भएको छ। यससँगै अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म औपचारिक रूपमा सचिवालयमा प्राप्त भएको छैन। सरकारले निर्णयबारे पत्राचार गरेपछि वा सम्बन्धित निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि संसद् सचिवालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
संसद् सचिवालयका अनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सरल छ। विगतको अभ्यासअनुसार सांसदले आफूले रोजेको व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी सचिवालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ। सचिवालयले यसका लागि व्यक्तिगत विवरण भर्ने फाराम उपलब्ध गराउँछ।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार विगतमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने अभ्यास थिएन। यद्यपि पछिल्लो समय नियुक्तिमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने मतसमेत उठ्न थालेको उनले बताए।
यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा हटाइएको थियो।
५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेपछि सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा समाप्त भएको थियो। त्यसबेला उक्त निर्णयप्रति संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले निरन्तर रूपमा सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए।
सोही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले पुनः ऐनको दफा २५ अनुसार अनुसूची संशोधन गरी सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पुनर्स्थापना गरेको हो।
हाल संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहेका छन्। अब आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि उनीहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
