१२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि सरकारले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा राहतका कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको थियो। दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न समेत सार्वजनिक अपिल गरेको छ।
बाढी प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघसंस्थाबाट समेत सहयोग जुट्ने क्रम बढिरहेको छ
