काठमाडौँ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सैनिकजस्तो पोशाकमा उद्धार तथा राहत गतिविधिमा देखिएर विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ।
गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले नेपाली सेना तथा सुरक्षा निकायसँग समानान्तर गतिविधि गरेको झल्को दिएको भन्दै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार हालै ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेज गरिएको हो। दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका गतिविधिमा समेत स्वतः प्रतिबन्ध लागेको बताइएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ग्रिन आर्मी २०७७ साल साउनमा गैरनाफामुखी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। संस्थाले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
तर संस्थाले प्रयोग गरेको हरियो प्यारामिलिटरी पोशाक, दज्र्यानी चिह्न तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’ लगायतका दज्र्यानी संरचनाले नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
रक्षा तथा गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट त्यस्तो पोशाक प्रयोगको अनुमति दिइएको पाइएको छ। सैनिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफूले दिएको अनुमति सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरे पनि त्यसपछि पनि पोशाक प्रयोग नरोकिएको दाबी गरिएको छ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले उक्त अनुमति कसरी प्रदान भयो भन्ने विषयमा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
यसैबीच, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले ग्रिन आर्मी सामाजिक कार्यका लागि परिषद्सँग आबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार परिषद्सँगको आबद्धता खारेज गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया हुन्छ र हालसम्म उक्त आबद्धता खारेज भएको छैन।
सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरूले नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गर्ने गरी गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्नु कानुनी रूपमा गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
ग्रिन आर्मीको प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेकोसमेत समाचारमा उल्लेख छ।
अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामुखी कम्पनीका रूपमा संस्था दर्ता गरी जिल्ला प्रशासनबाट सैनिक शैलीको पोशाक प्रयोगको अनुमति लिनु तथा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध हुनु कानुनी छिद्रको दुरुपयोगको उदाहरण हुनसक्छ।
