काठमाडौं, असार १७ । सरकारले फौजदारी न्याय प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अब जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्य कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि अनुसन्धान अधिकारीले उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। व्यक्ति उपस्थित नभएमा मात्र पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
हाल सामान्यदेखि सबैखाले कसुरमा अदालतको अनुमति वा जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ गर्ने अभ्यास रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले “पहिले सुन्ने, त्यसपछि मात्रै थुन्ने” अवधारणालाई कानुनी रूप दिन खोजेको हो। तर जघन्य वा गम्भीर अपराध, त्यस्ता अपराधको उद्योग, दुरुत्साहन, आपराधिक षड्यन्त्र तथा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
संशोधन प्रस्तावमा अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधिलाई पनि कसुरको प्रकृतिअनुसार निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा बढीमा १५ दिन र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा वा अभियुक्तले सफाइ पाएमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आवश्यक परे दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग सूचना तथा विवरण माग गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी, थुनामा राख्नुको विकल्पका रूपमा विद्युतीय निगरानी (Electronic Monitoring) प्रयोग गर्न सकिने, अभियुक्तलाई निश्चित स्थान वा क्षेत्र नछाड्ने आदेश दिन सकिने तथा ठगी, वैदेशिक रोजगारी, चेक अनादर, आपराधिक विश्वासघातलगायत केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्रको दायरा विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधन लागू भएमा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा “पहिले सुन्ने, अनि थुन्ने” सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कानुनी सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
