काठमाडौं, ३२ असार। सरकारले मिटरब्याज पीडितसँगको वार्तालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
यसअघि आजै सरकारसँग जारी संवादलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले पनि औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा केन्द्रीय महासचिव मनोजकुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य रहेका छन्।
मिटरब्याज पीडितहरू असार २५ गतेदेखि जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित ‘पैदल न्याय मार्च’ मा सहभागी हुँदै आएका छन्। यसक्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निरन्तर संवाद जारी छ।
बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच हालसम्म चार चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ। तर आन्दोलनले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
आन्दोलनरत पक्षले गृहमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदालाई यथावत् लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। लिखित सहमति नभएसम्म पैदल न्याय मार्च नरोकिने र आवश्यक परे काठमाडौंतर्फको यात्रा पुनः अघि बढाइने चेतावनी पनि आन्दोलनरत पक्षले दिएको छ।
