४ साउन, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर)’ घोषणा गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार विधेयक निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयसँग मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ।
कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून शाखा तथा महाशाखाका प्रमुखहरूसँग पहिलो समन्वय बैठक सम्पन्न भएको हो। सचिवालयले अबदेखि प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार यस्तै बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार कानून निर्माण वर्षलाई सफल बनाउन तथा सङ्घीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका १६६ वटा विधेयक निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरिएको हो।
यसअघि नै कानून मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। सरकारले संसद्मा विधेयकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विकासका लागि आवश्यक कानूनी वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित यो वर्ष कानून सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार पारिएको छ।
सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउँदै संसद्को विधायिकी कार्यलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
