काठमाडौँ । आकर्षक विज्ञापनमार्फत ७ देखि १० वर्षसम्म रङको वारेन्टी दिने दाबी गरेको बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि. लाई उपभोक्ता अदालतले ठूलो झट्का दिएको छ। घरमा लगाएको रङ केही महिनामै खुइलिएपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर मुद्दामा अदालतले उत्पादक कम्पनी र डिलरलाई गरी रु. १२ लाख ७८ हजार ४०० क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो।

उपभोक्ता अदालत, काठमाडौँका सदस्यद्वय गेहेन्द्र राज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ २६ गते फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै प्रमाणीकरण भएको हो।

सिन्धुपाल्चोकका दिपकराज गिरी, काठमाडौँका सिद्धान्त श्रेष्ठ र भक्तपुरका दयाराम कार्कीले भक्तपुरको घलातेमा रहेको फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि. नामक डिलरमार्फत बर्जरका रङ खरिद गरेका थिए। उनीहरूले क्रमशः २०७६ भदौ ६, २०७८ चैत १५ र २०८१ वैशाख १९ गते रङ खरिद गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। घरमा रङ लगाएपछि केही महिनामै बाहिरी भागको रङ खुइलिएर दागधब्बा देखिएको प्रमाण अदालतमा पेश भएको थियो।
उपभोक्ताहरूले कम्पनी तथा डिलरलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा कम्पनीका प्रतिनिधिले निरीक्षण गरी मर्मत गर्ने आश्वासन दिए पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको दाबी थियो। त्यसपछि उनीहरूले खरिदमा तिरेको रकमसहित क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत पुगेका थिए।

विज्ञापनमा ७–१० वर्ष वारेन्टी, प्रमाणपत्रमा अनेक शर्त

अदालतले बर्जरका रङका बट्टामा ‘Warranty (7 years)’ र ‘Warranty (10 years)’ उल्लेख गरिएको तथा कम्पनीले अनलाइन तथा सञ्चारमाध्यममार्फत समेत ७ देखि १० वर्षको वारेन्टीको प्रचार गरेको प्रमाण फेला पारेको छ।

तर, सिद्धान्त श्रेष्ठलाई जारी गरिएको वारेन्टी प्रमाणपत्रमा न्यूनतम ४० लिटर ‘Weather Coat All Guard’ खरिद गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। उनले ६० लिटर रङ खरिद गरेको बिलसमेत अदालतमा पेश भएको थियो।

अदालतले बजारमा प्रत्येक बट्टामा वारेन्टी भएको प्रचार गर्ने तर वारेन्टी प्रमाणपत्रमा छुट्टै र महत्वपूर्ण शर्त राख्ने कार्य तर्कसंगत नभएको ठहर गरेको छ।

त्यसैगरी वारेन्टी प्रमाणपत्रमा पहिलो वर्ष ९० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ८० प्रतिशत हुँदै सातौँ वर्षमा १० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च व्यहोर्ने सीमा राखिएको भेटिएको थियो। सार्वजनिक विज्ञापन र रङको बट्टामा गरिएको वारेन्टी प्रचारभन्दा फरक ढंगले यस्तो सीमा निर्धारण गर्नु उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत भएको अदालतको ठहर छ।

‘डिलरसँग सम्झौता गरेर उत्पादक उम्किन मिल्दैन’

बर्जर र डिलरबीचको सम्झौतामा उत्पादित सामानमा कुनै पनि किसिमको वारेन्टी नहुने उल्लेख गरिएको थियो। तर अदालतले यस्तो व्यापारिक सम्झौताका आधारमा उत्पादक कम्पनीले उपभोक्ताप्रतिको कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।

अदालतका अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन र उत्पादनको लेबलमा ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी दिने तथा ‘Weather Coat All Guard’, ‘Weathercoat Longlife’ र ‘Repels Heavy Rain’ जस्ता दाबी गर्ने तर डिलरसँगको सम्झौतामा आफ्नै उत्पादनमा वारेन्टी नहुने व्यवस्था गर्नु कानूनसम्मत मान्न सकिँदैन।

अदालतले कानुनबमोजिम आफूले लिनुपर्ने जिम्मेवारीलाई व्यापारिक करारमार्फत अर्को पक्षमा सारेर उत्पादक कम्पनी उम्किन नसक्ने समेत स्पष्ट गरेको छ।

रङ लगाउने तरिका पनि कम्पनी र डिलरको जिम्मेवारी

फैसलामा रङको गुणस्तर मात्र नभई त्यसको प्रयोग प्रक्रियाबारे पनि महत्वपूर्ण व्याख्या गरिएको छ। घरको भित्ताको अवस्था, सतह, ओस, रङको मिश्रण तथा प्रयोग विधि परीक्षण गर्ने र दक्ष कामदारबाट रङ लगाउने व्यवस्था मिलाउने दायित्व वारेन्टीको दाबी गर्ने उत्पादक तथा डिलर दुवैको हुने अदालतको ठहर छ।

उपभोक्ताले रङ प्रयोग गर्दा सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर समस्या आएपछि मात्र कम्पनीले ‘Inspection and Validation’ गर्ने व्यवस्था एकपक्षीय भएको अदालतले जनाएको छ।

कसले कति क्षतिपूर्ति पाउने?

फैसलाअनुसार बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.ले रु. १२ लाख १४ हजार ५०० र फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरीले रु. ६३ हजार ९०० गरी कुल रु. १२ लाख ७८ हजार ४०० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

क्षतिपूर्तिको बाँडफाँट:

• दिपकराज गिरी — रु. ३ लाख ४६ हजार १००
• सिद्धान्त श्रेष्ठ — रु. ६ लाख ३४ हजार ८००
• दयाराम कार्की — रु. २ लाख ९७ हजार ५००

अदालतले तोकिएको क्षतिपूर्ति कानुनबमोजिम प्रतिवादीहरूबाट असुल गरी पीडित उपभोक्तालाई भराउन भक्तपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखालाई लगत दिनसमेत आदेश गरेको छ।

यस फैसलाले विज्ञापनमा गरिएको वारेन्टीको दाबी र बिक्रीपछिको वास्तविक जिम्मेवारीबीच कम्पनीले मनपरी फरक व्यवस्था गर्न नपाउने तथा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने विषयमा महत्वपूर्ण नजिरसदृश व्याख्या गरेको देखिन्छ।