काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने सहमित भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबिच शनिबार भएको छलफलले विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका हुन्।
संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए ।
समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ, र समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति पनि भएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक सन्तोष परियाले प्रतिनिधि सभा नियामवलीको नियम १८० अन्तर्गत विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । सभामुखले भोलिसम्म सबै दलहरुलाई नाम पठाउन भनेको बताउँदै उनले पर्सी बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले यसलाई अन्तिम रुपमा दिने जिकिर गरे। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अघि सबै दलले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
छलफलमा संसद्को आगामी बैठकको क्यालेन्डरका विषयमा समेत छलफल भएको छ। जस अनुसार असार महिनामा २३, २४, २५, २९, ३० र ३१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।
