काठमाडौं, जेठ २८ — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गृह मन्त्रालयलाई विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति हरी ढकालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रयास र तिनको प्रभावकारिताको समग्र समीक्षा गर्न गृह मन्त्रालयलाई अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा गृहमन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको हालसम्मको कार्यप्रगति र आगामी त्रिवर्षीय कार्ययोजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसक्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले जवाफ दिएका थिए।
समितिले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको कार्यक्षमता र क्रियाशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक न्यूनतम स्रोत–साधनको सुनिश्चितता गर्न, संस्थागत क्षमता विकासका लागि मध्यम तथा दीर्घकालीन योजना लागू गर्न तथा सम्बन्धित कानुन, नियम र नीतिहरूमा आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, समितिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा लागुऔषध नियन्त्रण क्षेत्रमा भएका सुधार तथा उपलब्धिसहितको प्रगति प्रतिवेदन आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र समितिमा पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ।
समितिले आफ्नो कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न कारागारहरूको संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
अनुगमन टोलीमा पाँचजना सांसद र दुईजना कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाई समितिका सभापतिलाई आवश्यक स्थान छनोट तथा टोली परिचालनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
