काठमाडौं, असार ११ — नेपाल सरकारले ६० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दीलाई जीपीएस जडित विद्युतीय उपकरणको निगरानीमा समाजमै रहेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। प्रस्ताव अनुसार, कैदीले कुल सजायको कम्तीमा ६० प्रतिशत अवधि भुक्तान गरिसकेको, कारागारमा रहँदा असल आचरण देखाएको तथा अदालतले उपयुक्त ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै यो सुविधा प्राप्त गर्नेछ।
विधेयकमा अदालतले आदेश दिएपछि कारागार प्रशासनले कैदीको हात वा खुट्टामा जीपीएस वा यस्तै विद्युतीय उपकरण जडान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त उपकरणमार्फत कैदीको गतिविधि तथा स्थानको निगरानी गरिनेछ। उपकरण हटाउन वा तोकिएका शर्त उल्लंघन गर्न नपाइने र उल्लंघन गरेमा सुविधा रद्द हुनुका साथै थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुई तिहाइ कैद अवधि पूरा गरेका कैदीले मात्र खुला कारागारको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनपछि ६० प्रतिशत अवधि पूरा गरेकै आधारमा यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ। उदाहरणका लागि, २० वर्ष कैद सजाय पाएको व्यक्तिले १२ वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि खुला कारागार वा विद्युतीय निगरानीमा समाजमा बस्न पाउनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा क्रूरतापूर्वक ज्यान मुद्दाजस्ता नकारात्मक सूचीमा रहेका कसुरका दोषीहरूले भने यस्तो सुविधा पाउने छैनन्।
विधेयकले प्यारोल व्यवस्थामा पनि सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ। ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका योग्य कैदीलाई प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा बस्न अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, तीन वर्षसम्मको कैद सजाय भएका व्यक्तिलाई अदालतको आदेशमा सामुदायिक सेवा गराएर सजाय कट्टा गर्न सकिने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
