काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले निजामती सेवाको सहयोगी सेवामा रहेका ५० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरी बाँकी सेवा आउटसोर्सिङ (बाह्य स्रोत) वा छुट्टै पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेपछि करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक, सरसफाइ कर्मी र कम्प्युटर अपरेटरलगायत सहयोगी तथा प्राविधिक सेवाको व्यवस्थापन आउटसोर्सिङ वा नयाँ पब्लिक कम्पनीमार्फत गर्ने विषयमा आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै कर्मचारीहरूले आफ्ना सामान्य काम आफैँ गर्ने व्यवस्था मिलाएर सहयोगी सेवाका दरबन्दी ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। बाँकी आवश्यक सेवा भने आउटसोर्सिङ वा पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा सिंहदरबारमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरू मंगलबारदेखि आन्दोलनमा छन्। बुधबार उनीहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिँदै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन, सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता तथा आउटसोर्सिङ नीति खारेज गर्न माग गरेका छन्।
अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जीवी नेपालले लामो समय राज्यको सेवामा योगदान दिएका कर्मचारीलाई हटाएर ठेक्का प्रथा लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा टेन्डर प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेको बताए।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले सेवा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू नहुने भन्दै छलफल गर्ने मौखिक आश्वासन दिएको भए पनि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले लिखित प्रतिबद्धताको माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
करार कर्मचारीहरूले २०७० र २०८२ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा सामाजिक सुरक्षा, महँगी भत्ता, बिदा र श्रम अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्।
