काठमाडौं, ३२ असार। सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा सजाय छुटको माग नगरेको अवस्थामा पनि अदालतले अभियुक्तको स्वीकारोक्ति, पश्चाताप तथा अनुसन्धानमा गरेको सहयोगको मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम सजायमा छुट दिन सक्ने ऐतिहासिक नजिर प्रतिपादन गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले २०८३ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। उक्त फैसलाले यसअघिको संकुचित कानुनी व्याख्यालाई उल्टाउँदै अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
यो कानुनी सिद्धान्त भक्तपुरमा विवाहेत्तर सम्बन्ध लुकाउन आफ्नै आमाको हत्या गराएको अभियोगमा छोरी दीपा भन्ने ईश्वरी भट्टराई, उनका प्रेमी मोहम्मद नौसाद तथा सुपारीमा संलग्न अन्य अभियुक्तविरुद्ध चलेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रतिपादन गरिएको हो।
२०७६ असार १५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–७, खरिपाटीमा ६१ वर्षीया सावित्री भट्टराईको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो। अनुसन्धानबाट मृतककी छोरी ईश्वरी भट्टराईले आफ्नो विवाहेत्तर सम्बन्ध सार्वजनिक हुने डरले प्रेमी मोहम्मद नौसादसँग मिलेर भारतबाट भाडाका हत्यारा बोलाई १२ लाख रुपैयाँ सुपारी दिने सहमतिमा हत्या गराएको खुल्न आएको थियो।
घटनापछि पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले अपराध स्वीकार गर्नुका साथै अनुसन्धानमा सहयोग गरेको आधारमा सजायमा छुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए। जिल्ला अदालत भक्तपुर र उच्च अदालत पाटनले भने उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ मा रहेको सजाय छुटसम्बन्धी सम्झौता र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४७ अन्तर्गत अदालतलाई प्राप्त सजाय निर्धारणसम्बन्धी अधिकार फरक–फरक कानुनी व्यवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा सजाय छुटको माग नगरे पनि अदालतले अभियुक्तको व्यवहार, गल्तीप्रतिको पश्चाताप, अनुसन्धानमा गरेको सहयोग तथा सुधारको सम्भावनालाई मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम सजाय घटाउन सक्ने व्याख्या गरिएको छ।
यससँगै सर्वोच्च अदालतले यसअघि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलको मागबिना अदालतले सजाय छुट दिन नसक्ने भनी गरिएको कानुनी व्याख्यालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै उक्त नजिरलाई खारेज गरेको छ।
पूर्ण इजलासले आधुनिक फौजदारी न्यायशास्त्रको ‘अपराधलाई घृणा गर, अपराधीलाई होइन’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सुधारात्मक दण्ड प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ। फैसलामा अमेरिका, बेलायत र भारतका कानुनी अभ्यास तथा अदालती नजिरहरूको समेत सन्दर्भ दिइएको छ, जहाँ अभियुक्तले प्रारम्भिक चरणमै अपराध स्वीकार गरी अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा सजायमा छुट दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्ण इजलासले कानुनी सिद्धान्तको व्याख्या गरिसकेपछि अब सम्बन्धित अभियुक्तहरूलाई सजायमा छुट दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तथ्य र प्रमाणका आधारमा गर्नेछ।
हेरौं पुर्ण पाठः-पुर्ण इजलाश फौजदारी
