४ साउन, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर)’ घोषणा गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार विधेयक निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयसँग मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ। कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार सोमबार...

४ साउन, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको गत आर्थिक वर्षको न्याय निरुपण विवरणअनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा अन्य न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम अनुपातमा मुद्दा फर्स्योट गर्ने न्यायाधीशका रूपमा देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको वार्षिक विवरणअनुसार...

काठमाडौं, ३२ असार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेललाई हटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग आग्रह गरेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। लोकान्तरले उच्च स्रोतलाई...

काठमाडौं, ३२ असार। सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा सजाय छुटको माग नगरेको अवस्थामा पनि अदालतले अभियुक्तको स्वीकारोक्ति, पश्चाताप तथा अनुसन्धानमा गरेको सहयोगको मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम सजायमा छुट दिन सक्ने ऐतिहासिक नजिर प्रतिपादन गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र...

३२ असार, काठमाडौं। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना गरी २०७ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले न्यायाधीशहरूको सरुवासँगै विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणहरूमा अध्यक्ष तथा कानून सदस्य नियुक्तिका...

३२ असार, काठमाडौं। नेपाल सरकारले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिव सम्बन्धी सुविधा पुनः लागू गर्ने व्यवस्था ब्युँताउने भएको छ। यससँगै अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका...

काठमाडौं, ३२ असार। सरकारले मिटरब्याज पीडितसँगको वार्तालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका...

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष ’ का रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाएको कानून, न्याय तथा संसदीय...

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले निजामती सेवाको सहयोगी सेवामा रहेका ५० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरी बाँकी सेवा आउटसोर्सिङ (बाह्य स्रोत) वा छुट्टै पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेपछि करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले...