काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२ ले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख गरिएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको संयोजकमा प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली रहेका छन्। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य छन्।
त्यस्तै, नापी विभागका नापी अधिकृत समितिको सदस्य–सचिव रहेका छन्।
यस निर्णयसँगै रावल आयोगको प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
