बिहिबार, भदौ २५, २०८३
Follow us:
प्रदेश/स्थानीय

३२ असार, काठमाडौं। नेपाल सरकारले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिव सम्बन्धी सुविधा पुनः लागू गर्ने व्यवस्था ब्युँताउने भएको छ। यससँगै अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका...

सांसदहरुले आफै स्वकिय राखेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिए मात्र पुग्ने

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष ’ का रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाएको कानून, न्याय तथा संसदीय...

‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले निजामती सेवाको सहयोगी सेवामा रहेका ५० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरी बाँकी सेवा आउटसोर्सिङ (बाह्य स्रोत) वा छुट्टै पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेपछि करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले...

बालेन सरकार विरुद्ध करार कर्मचारी आन्दोलनमा, ठेक्का प्रथा लागू गर्न खोजिएको आरोप

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची तथा वार्षिक विधायन कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा बुझाएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष...

सरकारले आगामी आ.व.मा १६६ विधेयक ल्याउने, सूची संसद्मा बुझाइयो

असार २८, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भएको छ। सभापति लामिछानेको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आइतबार भएको भेटमा सरकारका कामकारबाही तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको उनीहरू निकट...

सभापति रवि लामिछाने र प्नधानमन्त्रि बालेन्द्र शाह बिच छलफल

असार १९ काठमाडौं।भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले हासिल गरेका ४८ प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार २२३ वटा रिक्त तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका...

मन्त्रीको १०० दिन: प्रशासन सुधारदेखि डिजिटल सेवासम्म

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट...

बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

जनकपुर असार ९ — उच्च अदालत जनकपुरले अदालतका सुनुवाइलाई डिजिटल माध्यममार्फत प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न मिल्ने अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ। यससँगै न्यायिक कार्यवाहीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम अघि बढाइएको छ। नयाँ प्रणालीअनुसार सम्बन्धित पक्ष, कानुन...

उच्च अदालत जनकपुरमा अनलाइन सुनुवाइ सेवा सुरु

सिमरा, असार ८ — जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो अधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ। निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गजेन्द्र कुमार गुप्ता ५२९ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी मनोज कुमार गुप्ताले १९६...

जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघमा नँया नेतृत्व

© copyright 2026 and all right reserved to Satya Khabar Nepal. Developed By Bitcraft Technology