सोमवार, साउन ११, २०८३
Follow us:
प्रदेश/स्थानीय

४ साउन, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर)’ घोषणा गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार विधेयक निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयसँग मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ। कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयका अनुसार सोमबार...

कानून सुधार र निर्माणको वर्ष : लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत प्रत्येक महिना छलफल गरिने

४ साउन, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको गत आर्थिक वर्षको न्याय निरुपण विवरणअनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा अन्य न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम अनुपातमा मुद्दा फर्स्योट गर्ने न्यायाधीशका रूपमा देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको वार्षिक विवरणअनुसार...

पूर्व र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नै गरे सबैभन्दा कम मुद्दा फर्स्योट, सर्वोच्चको वार्षिक विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं, ३२ असार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेललाई हटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग आग्रह गरेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। लोकान्तरले उच्च स्रोतलाई...

स्वर्णिमसँगै कानूनमन्त्री सोविता र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन बालेनको आग्रह ? प्रधानमन्त्रीका दुई सल्लाहकारबारे पनि रविको असन्तुष्टि

३२ असार, काठमाडौं। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जना गरी २०७ जना न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले न्यायाधीशहरूको सरुवासँगै विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणहरूमा अध्यक्ष तथा कानून सदस्य नियुक्तिका...

२०७ न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस, विशेष अदालत र न्यायाधिकरणमा नयाँ नेतृत्व प्रस्ताव

३२ असार, काठमाडौं। नेपाल सरकारले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिव सम्बन्धी सुविधा पुनः लागू गर्ने व्यवस्था ब्युँताउने भएको छ। यससँगै अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका...

सांसदहरुले आफै स्वकिय राखेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिए मात्र पुग्ने

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष ’ का रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाएको कानून, न्याय तथा संसदीय...

‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले निजामती सेवाको सहयोगी सेवामा रहेका ५० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरी बाँकी सेवा आउटसोर्सिङ (बाह्य स्रोत) वा छुट्टै पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेपछि करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले...

बालेन सरकार विरुद्ध करार कर्मचारी आन्दोलनमा, ठेक्का प्रथा लागू गर्न खोजिएको आरोप

काठमाडौं, असार ३१ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची तथा वार्षिक विधायन कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा बुझाएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष...

सरकारले आगामी आ.व.मा १६६ विधेयक ल्याउने, सूची संसद्मा बुझाइयो

असार २८, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भएको छ। सभापति लामिछानेको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आइतबार भएको भेटमा सरकारका कामकारबाही तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको उनीहरू निकट...

सभापति रवि लामिछाने र प्नधानमन्त्रि बालेन्द्र शाह बिच छलफल
ताजा अपडेट

© copyright 2026 and all right reserved to Satya Khabar Nepal. Developed By Bitcraft Technology